मुंबई उच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडीला सरकारला एक मोठा धक्का दिलाय. मंत्री नवाब मलिक आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करता यावं, यासाठी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. (HC rejected appeal of Nawab Malik, Anil Deshmukh) त्यामुळे आता राज्यसभेपाठोपाठ विधान परिषद निवडणुकीत देखील देशमुख आणि मलिकांना मतदान करता येणार नाही. या सगळ्या प्रकारानंतर शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी संताप व्यक्त केलाय. (Sanjay Raut) देशातल्या संपूर्ण यंत्रणा कशा पद्धतीने काम करत आहेत, हे यानिमित्ताने दिसून आलंय. विधिमंडळ सदस्यांना जर मताचा अधिकार नाकारला जात असेल तर संसदीय लोकशाहीला टाळं लावा, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया संजय राऊतांनी व्यक्त केली.

कोठडीत असलेले राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना येत्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान करता यावं, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात काल सुनावणी पार पडली. सुनावणीनंतर न्यायमुर्तींनी निकाल राखून ठेवला होता. आज दुपारी अडीच वाजता निकाल देणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. आज मुंबई उच्च न्यायालयाने नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळून लावत त्यांना विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करता येणार नसल्याचं म्हटलंय. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राजकीयआ वर्तुळातून अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. (MLC Election Maharashtra 2022)

“अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक गुन्हेगार आहेत का?, त्यांच्यावरचा आरोप सिद्ध झालाय का?, त्यांना शिक्षा ठोठावली आहे का? असे एकामागोमाग एक प्रश्न उपस्थित करत त्यांना बेकायदेशीररित्या डांबून ठेवल्याचं राऊत म्हणाले. देशातल्या सर्व यंत्रणा कशा दबावाखाली काम करतायेत हे या निमित्ताने पुन्हा दिसून आलं. विधान सभा सदस्य असणाऱ्या मलिक आणि देशमुखांना जर मताचा अधिकार नाकारला जात असेल तर संसदीय लोकशाहीला टाळं लावा, आणि हे फक्त माझंच मत नसून ज्यांना लोकशाहीविषयी कळवळा आहे, त्यांचंही मत आहे”, असंही संजय राऊत म्हणाले.

येत्या २० जून रोजी विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी निवडणूक पार पडत आहे. महाविकास आघाडीचे सहा तर भाजपचे पाच उमेदवार या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. राज्यसभेप्रमाणे विधान परिषदेलाही एक एक मत महत्त्वाचं असल्याने मलिक-देशमुखांचं मत महाविकास आघाडीसाठी महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.